News Nepal

‘प्रदेश ६ लाई सक्षम बनाउन केन्द्रिय राज्यले १५ वर्षसम्म अर्बौ लगानी गर्नुपर्दछ’

प्रकाशित मिति : 12:11 am, August 20, 2015

पछिल्लो समयमा नेपाल संघिय संरचना सहितको नयाँ नेपालको संबिधान जारी गर्ने प्रक्रियामा छ । बजारमा यतिबेला संघियताको सिमांकनको बिषयले बजारलाई उद्धेलित गराई राखेको पनि छ । यसै परिप्रेक्षमा अहिलेको चर्चामा आएका प्रदेशहरुको आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक सक्षमताको बिषयमा केन्द्रित रही केही समय अघि बजार गुरु कार्यक्रमका लागी हाम्रा सहकर्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गर्भनर तथा अर्थबिद्ध डा. तिलक रावलसँग कुराकानी गरेका थिए । सोही कुराकानीमा डा. रावलले व्यक्त गरेका धारणालाई लेखका रुपमा सम्पादन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिबारे एक टिप्पणी

मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले दुईवटा पक्षलाई आधार मानेर ल्याएको हुन्छ । पहिलो भनेको आन्तरिक स्थायीत्व र अर्को भनेको बाह्य स्थायित्व हो । आन्तरिक स्थायित्व भनेको मुद्रास्र्फीति मूल्यवृद्धि लगायतका कुरा पर्दछन् भने बाह्य स्थायित्वमा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति हो । अहिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउँदा केही सजिलो जस्तो देखिन्छ । किनकी अहिलेको समयमा मुद्रास्फिर्ति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो र अझै बढ्दै जाने अवस्था छ । भुक्तानी सन्तुलनमा पनि १ सय अर्ब भन्दा बढीको संञ्चिती छ ।

विगतका वर्षमा मैले राष्ट्र बैंकको भूमिका सम्हाल्दै गर्दा युद्ध नै लड्नुपरेको थियो र आफूले कार्यभार सम्हालेको ५/६ महिनामा नै छोड्नुपरेको अवस्था थियो । यति हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा काम पनि भएका थिए । राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र निकायका रुपमा काम गर्ने अवसर पनि पायो र हामीले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि ल्याउन सफल भयौं । जसले गर्दा सरकारले बजेट सार्वजानिक गरे लगत्तै राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्यो यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

पहिले जस्तो कठिन परिस्थितिमा भएको राष्ट्र बैंक अहिले सक्षम र गरिमामय सथानमा पुगिसकेको छ र अहिले आएको मौद्रिक नीति सन्तुलित खालको छ । एकदमै कडा खालको मौद्रिक आएको जस्तो लाग्दैन । विस्तारकारी नभएको भएपनि अर्थतन्त्रलाई संकचित पार्ने खालको पनि छैन ।

केही सहज र सहुलियतपूर्ण रहेको अवस्थामा गर्भनरले पनि सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने खालको मौद्रिक नीति छ । तर जुन भुकम्प पछाडिको पुर्ननिमार्णको समयमा आन्तरिक माग बढ्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर मुद्रास्फिर्तिमा थप चाप पर्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिंदै साढे ८ प्रतिशत राखिएको छ । त्यो एकदमै बुद्धिमतापुर्ण काम हो । जुन मौद्रिक नीतिको समयसम्म ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो र विस्तारै माथि बढ्ने क्रममा पनि छ । यसरी हेर्दा मुद्रास्फिर्ती साढे ८ प्रतिशत नपुगोस् भन्ने हुनसक्छ । धेरै वर्षसम्म २ अंकको मुद्रास्फिती फेरि उकालो बढ्ने संकेत छ  र उकालो बढ्दै जाँदा फेरि दुई अंककै स्थितिमा पुग्यो भने तरलता बढ्ने निश्चित छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभाव पूँजीबजारमा

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जुन ढंगले २ वर्षमा ४ गुणा पूँजीवृद्धिको नीति ल्यायो त्यसले पहिलो कुरा त संस्थाले गरेको मुनाफा लाभांश नगदमा भन्दा पनि बोनश शेयरका रुपमा दिने, हकप्रद शेयर निश्कासन गर्ने पनि देखियो  । त्यस्तै सर्वसाधारणमा यसको प्रचार बढ्दै जाँदा उनीहरुको लगानी पनि त्यही ढंगले बढ्दै जाने अवस्था आयो । अन्य क्षेत्रको लगानी भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने लगानी सुरक्षित रहेको हुँदा पनि यसमा लगानी बढेको हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गरिएको पूँजीवृद्धिले सम्बन्धित संस्था साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत त बनाउँछ नै त्यसका साथै अन्तराष्ट्रिय व्यापार लगायतमा डलरको तुलनामा उक्त देशको मुद्राको मूल्य कति छ भनेर मूल्यांकन गरिने हुँदा पनि मुद्राको मूल्य बलियो बनाउन पूँजी बढाउन जायज पनि हो भने अर्कोतिर पूँजी बढाउने नाममा अनावश्यक पूँजी एकै ठाउँमा थुपार्नु पनि भएन । फेरि बाह्य देशहरुले हेर्ने भनेको पूँजीबजार पनि हो । पूँजीबजार डामाडोलको अवस्थामा छ भने त्यसले पनि सकारात्मक सन्देश त नदेला ।

मौद्रिक नीति र सरकारी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य

मौद्रिक नीति मार्फत शहरीक्षेत्रका भुकम्पबाट पिडितलाई २ प्रतिशतमा पुननिर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने र शुन्य प्रतिशतमा बैैंकहरुलाई पुनकर्जा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने भनेको छ । योपनि सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । त्यस्तै अनिवार्य मौज्दात सिआरआर मा पनि कटौती गरेको छैन्, साथै निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले आएको मौद्रिक नीतिको समग्रपक्षलाई हेर्दा कार्यान्वयन भएको खण्डमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न टेवा पुर्याउँछ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन भएमा यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।

त्यस्तै बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिको ढाँचा तयार गर्दा जुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच तालमेल नदेखिएको कुरा सार्वजानिक हुँदैगर्दा त्यसो हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने पनि हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा त बजेटका विषयमा अध्ययन नै गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले पनि बजेटका प्रारुप तयार गर्दा राष्ट्र बैंक लगायतका अन्य सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा सरकार लिएका आर्थिक उपलब्धिका लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ ।

पुननिमाण प्राधिरण र यसको प्रभावकारिता

पुननिमार्ण गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको सिइयो नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा अब यसले छुट्टै जनशक्ति तयार गरेर अलग्गै संस्था स्थापना गरेर कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारका अहिदे विद्यमान निकायलाई नै सदुपयोग गरेर उनीहरुलाई विशेष योग्यता अभिवृद्धि गराएर सरकार कै कार्यजालो भित्रबाट कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । पुननिमार्णका लागि प्राधिकरणको अवधारणा छुट्टै अध्यादेशका रुपबाट ल्याइएको हुनाले विगतमा हुने ढिलासुस्तीलाई चिर्दै समयसीमा भित्रै कार्य सक्नुपर्दछ । झण्डै ७४ अर्ब प्राधिकरण र १७ अर्ब सरकारी तवरबाट खर्चिने योजना सहित ९१ अर्बको बजेट छुट्याइएको पुननिमार्ण र पुनस्थापना गर्ने सन्दर्भमा यसको आयको स्रोतलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी विदेशी दाताको अनुदान र ऋणमा निर्भर रहेको हाम्रो पुननिर्माणलाई समयछँदै निर्माण सम्पन्न नगरिएमा अर्थात विगतका वर्षमा जस्तै खर्च हुननसकेको अवस्थामा दाताहरुले अनुदान तथा ऋण फिर्ता लैजाने हुँदा त्यस तर्फपनि विवेक पुर्याएर कार्य गर्नुपर्दछ । त्यस्तै खर्च गर्न सकिंदैन भने विदेशी अनुदान तथा ऋण पनि किन चाहियो भन्ने पनि हो ।

संघियताको सिमांकन र आर्थिक बिकासको सम्भावना

संघियता नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो भन्ने होइन । यद्यपी देश संघियस्वरुपमा जाने निश्चित भएको सन्दर्भमा आर्थिक विकासलाई तीव्रगतिमा भएको सन्दर्भमा आर्थिक विकासलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन साथै जनतामा छुवाछुतको भावना पैदा हुन नदिनको लागि पनि हिमाल पहाडलाई जोडेर उत्तर दक्षिण जोडिएको प्रदेश बनाइनुपर्दछ । जस्तो पहाडबाट बगेको पानी मधेशका मुस्लिम, थारु सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भने तराईमा उब्जिएको अनाज र उद्योगधन्दाबाट उत्पादित वस्तु हिमाल पहाडका जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । त्यस्तै हिमाल पहाडको कच्चापदार्थ तराईका आएर सदुपयोग हुनुपर्दछ ।

अहिले ६ प्रदेशको जुन किसिमको अवधारणा आएको छ यसले केही हदसम्म हिमाल पहाड तराईलाई केही हदसम्म जोडेको भएपनि यसमा अझै कार्य गर्नुपर्दछ । अहिलेको २ नम्बर प्रदेश र ६ नम्बर प्रदेश अन्यको तुलनामा आर्थिक रुपले सम्पन्न छैनन की भन्ने पनि हो । यद्यपी ६ प्रदेशको बन्ने पक्कापक्की भइसकेको परिपेक्ष्यमा त्यसमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्न ठोस योजना ल्याइनुपर्दछ र यसलाई थप गतिदिन ती प्रदेशको विकासका लागि केन्द्रिय सरकारले केही निश्चित वर्षका लागि लगानी गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको विकासका लागि जलजमिनको उपयोग गर्न र राज्यलाई निर्भर बनाउन १४/१५ वर्षसम्म केन्द्रिय राज्यले नै अरबौंको लगानी गर्नुपर्दछ ।

अहिले सीमाङ्गन गरिएकोमा २ प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोणले केही कमजोर देखिएको भएपनि केन्द्र सरकारको सहयोग भएमा त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिदैंन तर ६ नम्बर जुन किसिमले सीमाङ्कन गरिएको छ । त्यसमा आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न छैन् । त्यसमा पनि प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिका हिसाबले पनि निकै पछाडि रहेको छ । तर यसलाई पनि केन्द्र सरकारले विशेष सहयोग गरेर यहाँ उपलब्ध स्रोत साधन पर्यटकीय स्थानको विकास गरेमा यो प्रदेशलाई पनि सम्पन्न प्रदेशको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । शासकीयस्वरुपको कुरामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठेको थियो त्यो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपी दलका बीचमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीमा नै सहमती भएको थियो ।

‘समाजवाद र तीनखम्बे अर्थनीति’मा नीजिक्षेत्रको गुनासो किन ?

समाजवादको विरोध नै गर्नुपर्दछ जस्तो त लाग्दैन । समाजवाद भनेको भएकाले नहुनेलाई दिने भन्ने नै हो । चीनमा पनि समाजवाद छ, कम्युनिष्ट शासनमा नै चलेको छ । तैपनी त्यसको पूँजी आजको दिनमा संसारकै अग्रस्थानमा पुगेको छ । चीनले करिब ३० वर्षको हाराहारीमा करोडौं चीनीयाँलाई कहाली लाग्दो दरिद्रताबाट बाहिर निकालेको छ । बीपीको समाजबादले पनि पहिले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने सरकार सञ्चालनका केही योगदान गरुन र यसबाट नहुनेलाई आधारभुत आवश्यकतामा केही व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो । त्यस्तै केही समय अगाडि भुकम्पबाट पिडितलाई हुने र सक्नेले हालसम्म पनि सहयोग गरेकै छन् । यो पनि समाजवाद कै रुप हो फेरि समाजवाद भन्दा किन डराउने ?

बजेटमा विशेष गरी दुईवटा कुरा रहेका हुन्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न राजश्व संकलन गर्ने, पूँजीगत खर्च गरेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने हुन्छ । हुनेबाट रकम संकलन गरी नहुनेलाई दिने यही नै समाजवाद  हो र समाजवाद उन्मुख हुन पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्दछ यसर्थ नीजि क्षेत्रले यसमा विरोध नै गर्नुपर्ने तर्सिने भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरणको खोज गर्नुपर्दछ । तीनखम्बेमा सहकारी लगायतको विषयमा पनि विवाद गर्नुभन्दा स्वास्थ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विकेन्द्रिकरणलाई  ध्यानदिंदै सरकारले गाउँगाउँको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।

243 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons