News Nepal

हिन्दूत्वका नाममा फेरि राजतन्त्र फर्काउने कोसिस : भट्टराई

प्रकाशित मिति : 9:20 pm, August 13, 2015

एक महिनाभित्रै पहिले ८ प्रदेशको संघीयताको कुरा आयो र फेरि ६ प्रदेशमा सीमाङ्कन टुङ्गियो, यो १६ बुँदेको खारेजी हो कि विकास ?

बाह्रबुँदे सहमति हुँदै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै अगाडि जाने जुन समझदारी बन्यो, त्यसैको निरन्तरतामा बृहत शान्ति सम्झौतादेखि १६ बुँदे हुँदै संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्म हामी आइपुगेका छौं । यस क्रमका सहमति गरिएका विभिन्न बुँदाहरु भनेका १२ बुँदेदेखि सुरु भएको शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयत्न हो । त्यसकारण नयाँ सहमति गर्दा पुराना सहमतिहरुको खारेजी भनेर बुझ्नु हुँदैन । पुराना सहमतिको जगमा टेकेर नयाँ सहमतिको विकास भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ ।

मस्यौदामा संघीयताको विषय मात्र परिमार्जन भएको छ कि अन्य विषयहरु पनि परिमार्जित भए ?

संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो ।

dr baburam bhattarai (3)

न्युनतम् उपलब्धि भन्नाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिभन्दा पनि अहिले वार्तामार्फत जे प्राप्त हुन्छन्, तिनैलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले हाम्रो जति शक्ति बाँकी छ, त्यसको आधारमा उपलब्धि हासिल हुने हो । हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं । मलगायतका साथीहरुले त पालुङटारको विस्तारित बैठकमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाएर जानुपर्दछ भन्ने लिखित दस्तावेज नै प्रस्तुत गरेका थियौं । तर, त्यतिबेला अर्को पक्षका साथीहरु संविधानभन्दा पनि विद्रोहमै जोड गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुभयो । त्यतिबेला मुख्य नेतृत्वले पनि स्पष्ट अडान लिन सकेन । त्यसकारण हाम्रो परिस्थिति कमजोर हुँदै गयो । पछि ०६९ जेठ २ गते जुन सहमति बनेको थियो, त्यो अहिलेको भन्दा धेरै प्रगतिशील थियो । तर, त्यतिबेला पनि हाम्रै पार्टीभित्रका कथित क्रान्तिकारी साथीहरुले चर्का कुराहरु गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । त्यसले गर्दा हामीले आफू बलियो भएको बेलामा आफ्नो हात माथि पारेर सम्झौता गर्ने अवसर गुम्यो । अहिले दोस्रो संविधानसभापछि हाम्रो शक्ति कमजोर भएको छ र क्रमशः ह्रासोन्मूख बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर नै हाम्रो जोड हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुसार यसपटक संविधान बनाउनु नै पर्दछ भन्नेमा मैले नै विशेष जोड दिएको हुँ ।

हामी १३ बाट १० मा ओर्लियौं र ८ सम्मको प्रदेश भए पनि बनाउँ भन्ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, अहिले हाम्रो तागत नपुगेपछि ६ मा ओर्लिनुप¥यो ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवन र अहिलेको सहमतिपछिको स्थिति हेर्दा पालुङटार वरिपरिे जुन स्थिति थियो, अहिले पनि झन्डै त्यही परिवेश देखिन्छ । अहिलेको पनि सहमति नमान्ने टीकाटिप्पणी गर्दै सडकसम्मै पुग्ने काम पार्टीभित्रकै केही समूहबाट भएको छ, किरणजी र विप्लवजीहरु त सडकमै हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो सहमति लागू गर्न बाधा पुग्ने देख्नुहुन्न ?

यसलाई दुई ढङ्गबाट हेर्नु पर्दछस एउटा त उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गको हक अधिकारका निम्ति इमान्दारितापूर्वक आवाज उठाउने पक्ष छ– त्यसमा म पनि शतप्रतिशत सहमत छु । खासगरी उत्पीडित जाति, मधेसी र जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारसहितको संविधान पाउनुपर्दछ भनेर अग्रपंक्तिमा लड्नेमध्ये म आफैं पनि हुँ । त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संविधान बनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । त्यस्तै, महिला र दलितलगायतका अन्य उत्पीडित वर्गको अधिकार पनि अधिकतम समेटिऊन् भनेर बढी संघर्ष गर्नेमा पनि म अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएकै हो । त्यो कोणबाट जुन आवाज उठेको छ, त्यसमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ । खासगरी अहिले हामीले जातीय र भाषिक पहिचानसहितको राज्य बनाउँदा करिव १३ वटा प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ, जो माओवादी पार्टीले म संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठाउँदै आएको थियो । त्यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक आधार हो । तर, त्यसलाई त हामीले कायम गर्न सकेनौं, पछि हामी १३ बाट १० मा ओर्लियौं र ८ सम्मको प्रदेश भए पनि बनाउँ भन्ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, अहिले हाम्रो तागत नपुगेपछि ६ मा ओर्लिनुप¥यो । छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले अहिले ६ प्रदेश बनाउँदा तिनै १३ प्रदेसका क्लस्टर नबिग्रनेगरी एक–अर्कोमा मिलाएर जाने प्रयत्न गरेका छौं । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा हामीले हाम्रा मान्यता छाडेका छैनौं । त्यो कुरा नबुझ्दा कतिपय साथीहरुमा भ्रम पनि परेको छ । तर, अर्को एउटा प्रवृत्ति त विभिन्नखाले चर्का कुराहरु उठाइदिएर संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने र देशलाई प्रतिगमनतर्फ लिएर जाने गम्भीर षडयन्त्र रच्दैै छ । हिन्दूत्वका चर्को कुराहरु उठाएर जनताको धार्मिक भावना भड्काउने र संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने अनि प्रकारान्तरले धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थामा विभिन्न शक्तिहरुले पनि त्यसलाई गिजोलेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने षड्यन्त्र पनि एकापट्टि छ । एकापट्टि इमानदारितापूर्वक आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्ने पक्ष र अर्कोपट्टि जनताका जायज मागलाई भड्काएर कुत्सित प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ । यी दुईवटालाई अलग गरेर हेर्नु पर्दछ । त्यस हिसाबले अहिले जुन सहमतिको संविधान बन्नेगरी पछिल्लो सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।

जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ ।

अहिले भएको सीमाङ्कनले भावी राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा केही असर पार्छ कि पार्दैन ?

अहिले जुन ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा सहमति बनेको छ, हामीले त्यसलाई १० प्रदेशसम्म गरौं भनेर अन्त्यसम्म अडान लिएका थियौं । त्यो सम्भव नभएपछि ६ प्रदेश स्वीकार्न हामी बाध्य भयौं । ती ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दाखेरी पनि हामीले के ध्यान दिएका छौं भने अरुले पुरानै पञ्चायतकालीन जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई अखण्ड कायम राख्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । त्यसैले हामीले ६ प्रदेश बनाउँदा के प्रयत्न ग¥यौं भने जातीय र भाषिक पहिचान तथा उनीहरुको बसोबासको जुन निरन्तरता छ, त्यसलाई छुट्न नदिईकन त्यस्ता समुदायलाई एक ठाउँमा मिलाएर मिश्रित खालको प्रदेश बनाउने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । प्रदेश नं. १ मा हिजो माओवादीले भन्दै आएको लिम्बूवान, किरात र कोचिला गरी ३ वटा प्रदेश छन् । २ नं। प्रदेशमा भोजपुरा र मिथिला राखिएको छ । त्यस्तै ३ नं प्रदेशमा ताम्सालिङ र नेवाः राखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा मुख्य रुपमा तमुवान र मगरातपट्टिको केही भूभाग पर्न गएको छ, त्यो अलिकति मिलेको छैन । ५ नं। प्रदेश अलि फरकजस्तो देखिए पनि त्यो अवध, थारुवान र मगरात तीनवटा मिलेर बनेको छ । ६ नं प्रदेश चाहिँ भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मिलाएर बनेको छ । ६ प्रदेशको मूल आधार यही हो, यसमा केही नमिलेका ठाँउ छन् । जस्तै– ५ नं। प्रदेशमा पूरै थारुवान प्रदेश (दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म) हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमका केही नेताहरुको स्वार्थका कारण उनीहरुले कैलाली र कञ्चनपुरलाई त्यसमा मिलाउन दिएका छैनन् । त्यसबाहेक मगरातको अर्को पाटो पूर्वी मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दी त्यसमा राखिनुपर्नेमा उल्टो बाग्लुङ र म्याग्दी अखण्ड हुनुपर्दछ भनेर उल्टो नारा त्यहाँ चलेको छ । सल्यान र रुकुमको हकमा भौगोलिक रुपले मगरात भए पनि जातीय हिसाबले आर्य–खस बाहुल्य क्षेत्र हो । त्यसैले त्यसलाई सम्बन्धित जनताको चाहनाअनुसार ५ नं। या ६ नं। जता पनि राख्न सकिन्छ । मुख्यतः थारु बाहुल्य क्षेत्र खण्डित हुन पुगेको छ, अहिले नमिलेको पनि त्यहाँनेर नै हो । अन्तिमसम्म पनि त्यसलाई मिलाउने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । अन्यथा, मोटामोटी रुपमा त्यो क्लस्टर मिलाएर नै यो प्रदेश मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

सीमाङ्कनको खाका र मस्यौदामा भएको खाका हेर्दा उत्पीडित पक्षको सहभागिता हुनेमा आशंका पैदा भयो नि ?

संयुक्त प्रदेश हुँदा त त्यही नै हुन्छ । सम्बन्धित जाति र भाषी समुदायको नै एकल पहिचानयुक्त प्रदेश हुँदा मात्र उनीहरुको अधिकार पूर्णरुपले स्थापित हुन्छ । जब अहिलेको शक्तिसन्तुलनको सापेक्षतामा हामी सहमति गर्न बाध्य भयौं भने अहिले हामीले जोड गर्ने भनेको राजनीतिक क्लस्टरहरु नटुक्रिऊन् भनेर प्रयत्न गर्ने हो । सँगसँगै, अहिलेको प्रदेशमा विशेष संरचनाको प्रावधान राखिएको छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण संयुक्त प्रदेशमा प्रदेश नं। ६ को कर्णाली अत्यन्तै पिछडिएको छ । त्यसकारण कर्णालीलाई अलग्गै राखेर ६ नं। प्रदेशभित्र एउटा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । त्यसैगरी अन्य फरक पहिचानवाला क्लस्टरहरु छन्, तिनलाई एउटा विशेष क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा आन्तरिक रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि उनीहरुको क्षमताको विकास भयो भने त्यसको आधारमा भोलि गएर छुट्टै प्रदेश पनि बन्न सक्दछन्, त्यो सम्भावना पनि बन्द गरिएको छैन ।

dr baburam bhattarai (1)अहिले तय गरिएको प्रदेश निर्वाचन प्रणालीअनुरुप समावेशिता सुनिश्चितताको सम्भावना झन् कम भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?

महिला र दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नका निम्ति त राष्ट्रियसभाका ८ जना सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय भनेर नै सुरक्षित गरेका छौं । त्यसो गर्दा प्रदेशबाट चुनिएर राष्ट्रियसभामा आउने प्रतिनिधित्व समावेशी नै बन्दछ । प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणालीमा अझै सुधार गर्न सकिने हो भने सम्बन्धित जनता, भाषिक समुदाय र लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यो पूर्ण रुपले सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्थाको छैन भनेर त म आफैंले भनेको छु । त्यसैले म फेरि पनि के जोड दिन चाहन्छु भने यो संविधान बाध्यात्मक सम्झौता हो ।

के अब संविधान आउने कुरा निश्चित भएकै हो त ?

मूलभूत रुपमा संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित भयो र संविधान बनाउनुपर्दछ । अब संविधान नबनाउँदा क्रान्तिकारी र अग्रगामी शक्तिलाई होइन, पश्चगामी र प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा हुने छ । अहिले पनि अधिकतम कुराहरुलाई समेटेर छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न नै हाम्रो जोड हुनु पर्दछ । खासगरी संघीयताको विषयमा नमिलेका क्लस्टरहरु (मुख्य रुपमा कैलाली र कञ्चनपुरको जुन क्षेत्र छ) लाई मिलाउने प्रयत्न अझै पनि गरिनुपर्दछ । त्यसो गरियो भने अहिले संविधान जारी गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । नागरिकातामा महिलाको हक स्थापित गर्ने सम्बन्धमा पनि अधिकतम प्रयत्न भएका छन् । दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ । अर्कोतर्फ, यो धर्मनिरपेक्षताको पाटो पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । हामीले प्राप्त गरेका लोकतन्त्रका मुख्य उपलब्धि भनेकै यसका चारवटा खम्बा– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हुन् । ती खम्बाहरुलाई पनि कमजोर पार्न अहिले धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने र देशलाई फेरि हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ । रुपमा हेर्दा त हिन्दूहरुको बाहुल्यता भएको देशमा यो सामान्य हो भन्न सकिन्छ तर त्यसका पछाडिको उद्देश्य हेर्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता हटाएर प्रकारन्तरमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने र त्यसको आडमा राजतन्त्र फर्काउने खेल पर्दापछाडि भइरहेको छ । यो खेलप्रति सजग हुनुपर्ने म देख्दछु ।

धर्मनिरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद संविधान बनाउने प्रसंगमा बाधक हुन सक्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

प्रयत्न त हुन्छ नै । अवरोध ल्याउने धेरै प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । मधेसी, जनजाती र थारुलगायत महिलाहरुले आफ्ना मागहरु उठाइरहेका छन्, जुन जायज माग हुन् । तिनैमाथि टेकेर पर्दापछाडिबाट हिन्दूत्वका नाममा फेरि राजतन्त्र फर्काउने र अहिले तुरुन्त राजतन्त्र फर्काउन नसके पनि त्यसका निम्ति आधार तयार पार्ने दुस्प्रयास भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको नखसोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ ।dr baburam bhattarai (2)

संविधान साउनभित्रै आउँछ त ?

साउनभित्रै त व्यवहारमा सम्भव हुँदैन । तर, भदौको दोस्रो हप्तासम्म ९मोटामोटी भदौको १० गतेसम्म० हामी संविधान जारी गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।

दलहरुबीच संविधान जारी भइसकेपछिको शक्तिसन्तुलनबारे समेत मोटामोटी सहमति भएको हो ?

सरकार हाम्रो चासोको विषय होइन तथापि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएपछि सम्पूर्ण प्रमुख पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुने कुरा सुनिश्चित छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यसैमा टेकेर जनताका थप अधिकार सुनिश्चित गर्न अगाडि बढ्ने अनि समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने नै हाम्रो चाहना हो । जनादेश साप्ताहिकबाट

 

425 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons