News Nepal

के भारत नेपालको समृद्धि चाहन्छ?

प्रकाशित मिति : 9:31 am, September 29, 2015

पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौतामा पुनर्विचार किन नगर्ने?

– सुदीप श्रेष्ठ

‘मे आई स्पिक टु नगमा मल्लिक, प्लिज!’

एक दशकअघि वाणिज्य मन्त्रालयमा भारत मामिला हेर्ने अधिकारीहरूले उनलाई अझै बिर्सेका छैनन्, सायद।

उनको छुट्टै तेज र ओज थियो, जसका अगाडि नेपाली अधिकारीहरूको ‘बोल्ती बन्द’ हुन्थ्यो भनेर म भन्दिनँ, तर उनीहरू हच्किन्थे जरुर।

उनको तेज र ओजका तीन कारण थिए– बौद्धिकता, उनको सुन्दरता र यी दुवैभन्दा महत्वपूर्ण भारतीय दूतावासको वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा प्राप्त स्वाभाविक राप।

उनी मन्त्रालयका उप–सचिवदेखि सह–सचिव र सचिवका कोठाचोटामा यस्तरी चाहर्थिन्, मानौं आफ्नै घरको बगैंचामा डुलिरहेकी छन्। एकचोटि मैले नेपाली अधिकारीहरूलाई सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू दिल्ली जाँदा त्यहाँको मन्त्रालयभित्र यसैगरी हिँड्न सक्नुहुन्छ?’

ङिच्च हाँसोबाहेक जबाफ केही आएन।

मलाई थाहा थियो, उनीहरू सक्दैनन्।

यसको कारण उनीहरू बौद्धिकतामा कमजोर वा ओहोदामा तल परेर निश्चय होइन, मानसिकतामा तल परेर हो। साँधसीमा र व्यापारिक स्वार्थ जोडिएको ठूलो देशसँग जोरी खोज्नु वा सम्मानमा ठेस पुर्याउनुले आपसी सम्बन्धमै दरार आउने त होइन भन्ने उनीहरू सोच्थे। यही सोचाइ व्यवहारमा झल्कन्थ्यो।

त्यसै पनि दुई देशको वाणिज्य मामिलामा सानो–ठूलो भुइँचालो नजाउन्जेल सिंहदरबारस्थित वाणिज्य मन्त्रालयमा दूतावासको कम्पन आउँथेन।

र, वाणिज्य मामिलामा आउने ती साना–ठूला भुइँचालोमा ‘इन्डियन प्लेट’ को घर्षण स्वाभाविक वा प्राकृतिक पनि हुन्थेन।

नेपालको महत्वपूर्ण एजेन्डा दबाउन वा भारतीय स्वार्थको कुनै सर्त जबर्जस्ती मनाउन नियोजित रूपमै ‘इन्डियन प्लेट’ को घर्षण गराइएपछि नेपाली अधिकारीहरूको त्यसै सातो जान्थ्यो। उनीहरूको सारा मनोबल त्यही कम्पनले गलाइदिन्थ्यो। नेपाली अधिकारी भुइँचालोको कम्पनले हल्लिन थालेको मौकामा तेज, ओज र रापका साथ प्रस्तुत हुन आइपुग्थे, नगमा मल्लिकजस्ता दूतावास अधिकारी।

भारतको रवैया हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यस्तै छ।

उसलाई रिझाएर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कमजोर मनोदशा यथावत रहेसम्म निश्चित छ, भोलि पनि यस्तै हुनेछ।

देखिने नाकाबन्दी, नदेखिने नाकाबन्दी

संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भारतले सार्वभौम छिमेकी मुलुकको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिबाट पारित संविधान संशोधनमा दबाब दिन आर्थिक नाकाबन्दीको ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेको छ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार निमोठ्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले चालेको ‘तुरुपको एक्का’ त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा बाँकी उपनिवेशकालीन अनुदार प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। जसले भारतीय संस्थापनको नियतमा निहीत ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ प्रवृत्तिलाई फेरि एकचोटि सतहमा ल्याइदिएको छ।

म व्यक्तिगत रूपमा भारतको नाकाबन्दीबाट चकित छैन।

यो ०४५ सालपछिको दोस्रो ‘देखिने’ नाकाबन्दी मात्र हो, ‘नदेखिने’ गरी यस्ता कयौं नाकाबन्दी भारतले पटक–पटक लगाउँदै आएको छ। खासगरी त्यस्तो बेला, जब भारतीय बजारमा कुनै नेपाली वस्तुको निकासी बढ्न थाल्छ वा नेपालले द्विपक्षीय बैठकमा कुनै महत्वपूर्ण एजेन्डा उठाउन खोज्छ वा भारतलाई आफ्नो स्वार्थको कुनै मुद्दा नेपालबाट मनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसलाई पुष्टि गर्ने दर्जनौं उदाहरण छन्।

यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जब नेपाली पस्मिना पश्चिमी बजारमा ‘हटकेक’ बनेको थियो। भारतीय बजारमा पनि माग उच्च थियो। अचानक १६ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइएपछि नेपाली पस्मिनाका कन्टेनर सीमामै रोकिए। संयोग कस्तो भने, भारतले यो बखेडा त्यतिबेला झिक्यो, जब अन्तरसरकारी समिति बैठक हुन दुई साता मात्र बाँकी थियो।

वाणिज्य सचिवस्तरको उक्त बैठकलाई आज पनि द्विपक्षीय आर्थिक विवाद सल्टाउने महत्वपूर्ण ‘फोरम’ का रूपमा लिइन्छ। मुलुकको निकासीमा तेस्रो स्थान ओगट्ने तथा ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमै खपत हुने पस्मिना रोकिएपछि आसन्न बैठकको तात्तातो एजेन्डा नै त्यही हुन पुग्यो। त्यतिबेला नेपाली औषधिको भारत प्रवेशमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा लगिँदै थियो, जुन पस्मिनाको धागोमा अल्झिएर ओझल पर्यो।

पस्मिना प्रकरणभन्दा केही समयअघि भारतले आफ्ना गाडी उत्पादकको स्वार्थ पूरा गर्न यही हथकन्डा अपनाएको थियो।

त्यतिबेला नेपालले युरो–१ मापदण्ड अपनाउँदै उत्पादक कम्पनीको प्रमाणपत्रका आधारमा गाडी भित्रिन रोक लगाएपछि भारतीय कम्पनीहरू रुष्ट भएका थिए। त्यही झोंकमा नेपालबाट निकासी हुने सम्पूर्ण सामानमा विशेष अतिरिक्त शुल्क ठोकियो। अन्ततः अतिरिक्त शुल्क फुकुवा गराउन नेपाल भारतको सर्त मान्न बाध्य भयो।

भारतले नेपालको घाँटी ङ्याक्न प्रयोग गर्ने अर्को हतियार हो, पेट्रोलियम आपूर्तिमा रोक।

यो २०६१ सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै थिए। त्यही मेसो पारेर भारतले नेपाल आउने पेट्रोलियममा उच्च कर लगाएपछि आपूर्ति ठप्प भयो।

नेपालले पेट्रोलियम किन्दा भन्सार अन्तःशुल्क, विशेष अन्तःशुल्क र अतिरिक्त अन्तःशुल्क गरी ठूलो परिमाणको राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान भारतको केन्द्रीय भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागले लागू गरेको थियो। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले अतिरिक्त करबारे जानकारी गराएको थियो। सन् १९७४ को पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतले नेपाल आउने इन्धनमा कुनै किसिमको कर लगाउन पाउँदैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै मुखमा तेल रोकेर नेपाललाई हल न चल पार्दै भारतले के स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको थियो त?

भारतले त्यसबेला सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धि संशोधन, माथिल्लो कर्णाली तथा बूढीगण्डकी सम्झौता र रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौताको सर्त तेर्स्याएको थियो। नेपाल तर्फबाट भने वनस्पति घिउको सहज निकासी, मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग, बंगलादेश बजारसम्म सीधा पहुँच लगायत मुद्दा उठाउने तयारी थियो।

नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएका यी तीनै मुद्दा आज पनि जस्ताको त्यस्तै छन्। न मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिइएको छ न त बंगलादेशसम्म सीधा पहुँच छ। बंगलादेशले मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्ने छुट दिँदादिँदै भारतकै कारण जान सकिएको छैन।

भारतका अधिकांश सर्त भने पूरा भइसकेका छन्।

के भारत नेपालको समृद्धि चाहन्छ?

नेपालको भौगोलिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै व्यावहारिक चेपुवामा पारेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने भारतको अनुदार कूटनीतिले एउटा प्रश्न खडा गर्छ– के भारत साँच्चिकै नेपालको समृद्धि चाहन्छ?

सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भारतमा सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिएको छ। नेपालको औद्योगिकीकरणमा आफ्नो सहयोग पुष्टि गर्न भारत सधैं यही सन्धिको आड लिन्छ। भारतजस्तो ठूलो देशले साना छिमेकीलाई ‘कुनै अपेक्षा नराखी उदार मनले सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको आर्थिक नीतिअनुरुप १९९६ को सन्धिले जन्म लिएको हो। गुजरालको कार्यकालपछि सन्धि त जीवित रह्यो, त्यसको मर्मले भने उहिल्यै प्राण त्यागिसक्यो।

आज यो सन्धि दक्षिण एसियाली भूगोलमा हात्तीकाय भारतको निम्ति देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । हात्तीको जस्तै उसको पनि खाने दाँत अर्कै छ।

सन्धिको उद्देश्य नेपालमा उत्पादित जुनसुकै वस्तुलाई भारतले आफ्नै उत्पादनसरह व्यवहार गर्ने र बिनाशुल्क भारतीय बजारमा प्रवेश दिएर औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने हो। तर, जब जब नेपालबाट कुनै सामानको निकासी बढ्छ, तब तब भारतीय अधिकारी च्याप्प गाँठी निमोठ्न उद्यत भइहाल्छन्।

कुनै समय नेपालले ठूलो परिमाणमा चिया निकासी गर्थ्यो। कोलकातास्थित अन्तर्राष्ट्रिय लिलाम केन्द्रमा भाग लिने तयारीसमेत भइसकेको थियो। भारतले क्वारेन्टाइन परीक्षणका नाममा अवरोध खडा गरेपछि निकासी स्वाँट्टै घट्यो। नेपालबाट जाने सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तुले यस्तै अवरोध सामना गर्दै आएको छ। तरकारी, फलफूलको त के कुरा, क्वारेन्टाइनका नाममा कुचोधरी सजिलै छिर्न दिइँदैन।

वनस्पति घिउ भारत सरकारको वक्रदृष्टि परेको अर्को उद्योग हो।

कुनै बेला भारत निकासीमा वनस्पति घिउको स्थान झन्डै २५ प्रतिशत थियो। वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ बराबर घिउ निकासी हुन्थ्यो। व्यापार घाटा कम गर्नसक्ने एकमात्र उत्पादन यही देखिएको थियो।

नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापार धानेको घिउलाई भारतले देखी सहेन।

२०५४ मा नेपाली घिउले भारतीय उत्पादनलाई दह्रो प्रतिस्पर्धा दिन थालेपछि यसको प्रवेशमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो। पहिलोपटक नेपाली घिउमा बोसो मिसिएको हल्ला फैलाएर प्रतिष्ठा गिराउन खोजियो। यतिले नपुगेर घिउ लगायत सम्पूर्ण निकासीमा चार प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाइयो। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली लगायत राज्यले त विलासिता करसमेत थोपर्यो। करको दर स्थानीय उत्पादनलाई चार प्रतिशत थियो भने नेपालीलाई १२ देखि २० प्रतिशत।

सन् २००२ मा वाणिज्य सन्धि नवीकरणको समयसम्म आइपुग्दा भारतले घिउ प्रवेशमा पूरै रोक लगाउने मनसाय देखायो। ‘निकासी वृद्धि’ को आरोप लगाउँदै यसलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न दबाब दियो। त्यसबेलासम्म मदिरा, चुरोट र अत्तर मात्र नकारात्मक सूचीमा थिए। नेपालको अडानपछि भारतको यो प्रयास असफल भए पनि तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र घिउमा कोटा तोक्न भारत सफल रह्यो।

हुन त केही नेपाली उत्पादकबाट कच्चापदार्थ (पाम आयल) का नाममा सोझै घिउ आयात गरेर भारत पठाउने कालोधन्दा नभएको होइन। यसलाई आपसी वार्ताबाट हल गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको बहानामा सिंगो उद्योगलाई तहसनहस पार्न खोज्नुले भने नेपालमा बन्दै गरेको औद्योगिकीकरणको जग भत्काउने भारतीय अभीष्ट नै बुझिन्छ।

वनस्पति घिउपछि नेपालको निकासीमा अग्रस्थान ओगटेका तयारी पोसाक र पस्मिना पनि भारतका आँखामा बिझाए। दुवै वस्तुमा सन्धिको मर्मविपरीत भन्सार तथा गैर–भन्सार अवरोध खडा गरियो। भारतले आफ्नो  बजारमा पहुँच दिन नमानेपछि बहुराष्ट्रिय लगानीको कोडाक इन्टरनेसनलले नेपाल बाट आफ्नो फ्याक्ट्री नै झिकेर लग्यो।

भारतले ठूलो गुन लगाएको भान पार्ने १९९६ को वाणिज्य सन्धिले खासमा उसैलाई बढी लाभ भइरहेको छ। वैदेशिक व्यापारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा यसको प्रमाण हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा झन्डै ९ गुणा बढेर ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५५ अर्ब रुपैयाँका सामान भारत निकासी भए, जबकि २०६१/६२ को निकासी ३८ अर्ब ९१ करोड थियो। यो झन्डै ३० प्रतिशत वृद्धि हो। भारतीय सामान आयात भने यो दस वर्षमा ४ सय ५० प्रतिशत बढेको छ । २०६१/६२ मा ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान आएका थिए भने गत वर्ष ४ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ।

सन्धिले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नुको मुख्य कारण नेपाली उत्पादनले झेल्नुपरेको अतिरिक्त शुल्क तथा क्वारेन्टाइन र गुणस्तर परीक्षणजस्ता गैर–भन्सार अवरोध नै हुन्। यस्ता अवरोधले व्यवहारिक रूपमा नेपाली उत्पादनलाई दक्षिणी बजार छिर्न मुश्किल छ।

यो भनेको भारतले नदेखिने गरी लगाउँदै आएको नाकाबन्दी नै हो।

व्यापार मुद्दालाई राजनीतिसँग जोडेर पेचिलो बनाउने भारतको पुरानो रवैयाले पनि नेपालको निकासी र औद्योगिकीकरणलाई कहिल्यै उँभो लाग्न दिएको छैन।

यसरी एकातर्फ नेपाली औद्योगिक उत्पादनको प्रवेशमा किचलो झिकेर भारतले नेपालाई कहिल्यै सन्धिको लाभ लिन दिएन भने अर्कातर्फ आफ्नो कृषि उपजका लागि भन्साररहित बजार सुनिश्चित गरेको छ।

सन्धिको पछिल्लो नवीकरणमा त भारतीय कृषि उपजमा नेपालले लगाउने एउटै मात्र कृषि सुधार शुल्कसेत हटाउन लगाइयो। यसबाट भारतको अनुदानित कृषि उत्पादनले नेपालमा निर्वाध प्रवेशको सुविधा पाएको छ। सरकारी अनुदानबाट वञ्चित र उच्च लागतको शिकार नेपाली कृषक स्वाभाविक रूपले प्रतिस्पर्धामा पछि परेका छन्। कृषि उपजमा समेत आफ्नो निर्भरता बढाउन भारत सफल भएको छ।

भारतबाट चामल, दालदेखि अन्य कृषि उपजको आयात क्रमिक रूपमा बढ्दै जानुले यही देखाउँछ।

..

पाइपलाइन सम्झौता कति सान्दर्भिक ?

भूपरिवेष्ठित देशलाई पारवहन अधिकार नदिनु भनेको आफ्नो घरअगाडिको सार्वजनिक बाटोमा गरालो हालेर छिमेकीलाई हिँडडुल गर्न रोक लगाएजस्तै हो।

यो परिस्थितिमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग हालै भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता कत्तिको सान्दर्भिक छ?

नेपाल आयल निगमले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा आइओसीबाट मात्र तेल आयात गर्दै आएको छ। आपूर्ति क्रममा हुने मिसावट र चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा यसलाई बन्द–हड्तालको मारबाट मुक्त राख्न पाइपलाइन उपयोगी आयोजना हो भन्नेमा मलाई शंका छैन। यो तब मात्र सम्भव छ, जब भारत राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा नेपालसँग खुसी रहन्छ। आपसी सम्बन्धमा दरार पर्नेबित्तिकै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको यही पाइपलाइन भोलि आपूर्ति रोक्न सजिलो हतियार बन्ने खतरा छ।

पछिल्लो घटनाक्रमबाट सिर्जित परिस्थिति हेर्दा यो खतराबाट नेपालले सजिलै आँखा चिम्लन मिल्दैन।

सम्बन्ध चिस्सिएको अहिलेको घडीमा नाकाबन्दी लम्बिँदै गए चिनियाँ बजारबाट तेल आयात गर्न सकिने विकल्प हामीसँग छ। चीनले तिब्बतको ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिसकेको छ। खासामा थोरै परिमाणका भण्डारण पनि छन्। हो, चीनबाट तेल ल्याउँदा दुरीको हिसाबले दुःख हुन्छ, तर असम्भव होइन। आयल निगमका अधिकारीले यो सम्भाव्यता औंल्याएका छन्। चीन सरकारले पनि यसका लागि आफू तयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ।

भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन बनिसकेको अवस्थामा भने नेपालले यो विकल्प सधैंका लागि गुमाउनेछ। पाइपलाइन निम्ति अर्बौं लगानी गरिसकेपछि नेपालको तेल बजार सदाका लागि आइओसीको कब्जामा जानेछ। त्यतिखेर राजनीतिक लाभका लागि भारतले अहिलेजस्तै नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा यही पाइपलाइन नेपाललाई घाँटीको हाड बन्ने त हैन?

नेपालमा जब जब तेल अभाव हुन्छ वा आपूर्ति असहज हुन थाल्छ, चिनियाँ बजारबाट आयात गर्ने विषय छलफलमा ल्याइन्छ। यसबारे सम्भाव्यता औंल्याइन्छ, जनतालाई आश देखाइन्छ। यो सम्भाव्यता छलफलबाट माथि भने उठ्न सकेको छैन। निगमले चिनियाँ बजारबाट तेल आयात गर्ने सम्भाव्यतामा गृहकार्य गरेर आइओसीको विकल्प तयार पार्ने उपयुक्त घडी यही हो। पाइपलाइनका हकमा पनि चीनसमक्ष प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। ल्हासासम्म पाइपलाइन ल्याइसकेको बेइजिङलाई खासासम्म तन्काउन गाह्रो पर्दैन।

अर्कातिर, नेपालले आइओसीबाट सोझै प्रशोधित तेल किन्दै आएको छ। पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल किनेर आइओसीलाई दिने र उसबाट प्रशोधित तेल खरिद गर्ने सम्झौता थियो। निगमले भने आफ्नो सजिलोका लागि कच्चातेल किन्ने विकल्प कहिल्यै समातेन। यसका लागि दर्जनौंचोटि निगमका अधिकारी विदेश भ्रमणमा त गए, व्यवहारमा भने भारतपरस्तै रहे। अन्ततः सम्झौतामै संशोधन गरेर कच्चातेल किन्ने विकल्प खारेज गरियो। प्रशोधन मात्र आइओसीमा गराएको भए पनि भारतप्रति निर्भरता धेरै कम हुनसक्थ्यो।

आजको सन्दर्भमा तेलबिना कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सम्भव छैन। यो त्यसैगरी प्रवाह भइरहनुपर्छ, जसरी प्राणीको शरीरमा रगत। भारतले यो कुरा बुझेको उहिल्यै हो, नेपालले आजसम्म बुझेको छैन।

त्यसैले त, राजा वीरेन्द्रलाई गलाउन तेललाई हतियार बनाएको भारतले त्यही हतियार आफूविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रमुख राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले कहिल्यै बुझेनन्।

‘मे आई स्पिक टु नगमा मल्लिक, प्लिज!’

वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले हच्कीहच्की भारतीय दूतावासमा फोन घुमाएको क्षण आज पनि मेरो सम्झनामा ताजै छ।

त्यतिबेला लामो समय भारतसँगको व्यापार किचलो झेलेका वाणिज्य अधिकारी भन्छन्, ‘भारतसँग हाम्रो ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध छ। आवेश र आक्रोशले भन्दा संयम र शान्तिले समस्या हल गर्नुपर्छ।’

हुन पनि वैशाख १२ को भुइँचालोलगत्तै भारतले सहयोगको हात बढायो। त्यो उसको ‘लभ’ हो। भुइँचालोको घाउ नभरिँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर नाकाबन्दीसम्म पुग्यो, त्यो उसको ‘हेट’ हो।

‘इन्डियन प्लेट’ को स्वाभाविक वा प्राकृतिक घर्षणले नेपालमा भूकम्पन ल्याउँदो रहेछ। अस्वाभाविक वा अप्राकृतिक घर्षणले भने नेपालको राजनीतिमै कम्पन ल्याइरहेको छ। त्यो कम्पन साम्य पार्न संयम र शान्ति निश्चय नै चाहिन्छ। तर, यसको अर्थ आत्मसम्मान गुमाउने हुनु हुँदैन।

किनकि, भारतलाई रिझाएर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कमजोर मनोदशा यथावत रहेसम्म निश्चित छ, भारत भोलि पनि यस्तै हुनेछ।

400 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons