News Nepal

देश नै हल्लाउने आन्दोलनकारी समूहका यस्ता यस्ता छन् माग

प्रकाशित मिति : 8:11 pm, September 2, 2015

काठमाडौं – संविधान निर्माणका विषयमा उत्पन्न विवादले तराई–मधेश दुई साता देखि बन्द र आमहडतालको चपेटमा परेको छ । संविधान आउने दिन नजिकिदै गर्दा देशमा भने दिन दिनै तनाव थपिरहेको छ ।

जिल्ला टुक्राउन नपाइने भन्दै रुकुम, नवलपरासी र बाग्लुङमा पनि आन्दोलन जारी छ । सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आव्हान गरेपनि औपचारिक वार्ताको ढोका खुला हुन सकेको छैन् ।

सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सरकारले पत्रमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यसको जवाफमा आन्दोलनकारीले सरकारसँग आफ्ना माग अगाडि सारेका हुन् ।

संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न यही भदौ १९ गतेसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । यो वीचमा आन्दोलनरत शक्तिसँग वार्ता गर्न प्रमुख चार दलले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । टीकापुरमा आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि सरकार र प्रमुख दलहरु गंभीर बनेका छन् ।

Maag-front-newws

मोर्चाको चारबुँदे सर्त

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका लागि चारबुँदे सर्त अघि सारेको छ । सरकारले पठाएको पत्रको प्रत्युत्तरमा मोर्चाले आफ्ना माग अगाडि सारेको हो ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता एवम् सहमतिको पालना, विभिन्न जनजाति र उत्पीडित वर्गका संस्थाले उठाएका मागको सम्बोधन मोर्चाको माग छ । त्यसबाहेक उसले सेना परिचालन तुरुन्त रोक्नुपर्ने पनि सर्त अगाडि सारेको छ ।

चारबुँदे पूर्वसर्त कार्यान्वयन भएमा आफूहरु सरकारसँग तुरुन्त वार्तामा बस्ने मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले बताए ।

थारूवानका सातबुँदे माग

मधेशी मोर्चाले चार बुँदे सर्त अगाडि सारेझै वार्ताको वातावरण बनाउन थरुहट/थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे माग अगाडि सारको छ ।

आइतवार समिति आबद्ध थारू नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वार्ताका लागि आफ्ना माग राखेको हो । उसले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको उपस्थिति हुनुपर्ने, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

तराईका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्ने, कैलालीका विभिन्न स्थानमा थारू नेताहरूको घरमा गरिएको आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थारू कल्याणकारिणी सभामा आबद्ध व्यक्तिहरूमा लगाइएको मुुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने समितिको माग छ ।

वार्ताको वातावरणका लागि तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने समितिको माग छ । नेता राजकुमार लेखीले वार्ताका लागि उचित वातावरण बने मात्र आफूहरू वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए ।

माग पत्र बुझ्दै आइतवार प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको र विशेष समितिका सदस्यहरु छलफल गरेर वार्ताको वातवरण बनाउने बताएका थिए ।

आदिवासी जनजाति तीन माग

सरकारले वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले वार्ताको वातावरणका लागि आफ्ना तीनबुँदे धारणा अघि सारेको छ ।

सरकारले पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि त्यसको जवाफमा महासङ्घले आइतवार तीनबुँदे धारणासहितको जवाफ विद्युतीय माध्यममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको थियो ।

महासङ्घको तीनबुँदे अवधारणापत्रमा आफूहरुले उठाउँदै आएका र विगतमा राज्यसँग सहमति भएका मुद्दा न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मुत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको शीघ्र उपचार, नियन्त्रणमा लिइएकालाई निःसर्त रिहा, उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र केही क्षेत्रमा गरिएको सेना परिचालन फिर्ता गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले सरकारले वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक भएको र आफूहरुको धारणाबारे सरकारको जवाफ आएपछि वार्ताका लागि अघि बढ्ने बताए । उनले अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरिसकेको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दाबाट आफूहरु पछि हट्न नसक्ने भन्दै यसलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

माग हिन्दु राष्ट्रको

हिन्दु धर्मको पक्षमा पनि ठाँउ ठाँउमा आन्दोलन जारी छन् । संविधान मस्यौदा विद्येयकमा नागरिकता र मत प्रतिशत सीमासँगै धर्मको विषयमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन । राप्रपा नेपाल पनि यो मागमा आन्दोलनरत छ ।

साना दलको आफ्नै चिन्ता

साना दल थ्रेस होल्डको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले ठुला दलले थ्रेस होल्ड राखेर संविधानका हरेक काममा प्रक्रिया पुराउन बाध्य पार्ने योजना बनाएका छन् । संविधानसभामा सान दलका ६३ सभासद् छन् ।

महिलाको माग

बाबु र आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्थाको सट्टा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने व्यावस्था गर्न महिला नेतृ र महिला अधिकारकर्मीहरुको माग छ । दलहरु भने यो विषयमा टुंगोमा पुगेका छैनन् ।

संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकताको विषयमा थप व्यवस्था गरिएको तर, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थामा कटौती गरिएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको बताए ।

दलितको माग

राज्यको हरेक निकायमा जनसख्याँको आधारमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको माग गर्देदलित समुदाय मस्यौदा आएदेखि नै आन्दोलनमा छ । यो विषयमा पनि प्रमुख दलहरुले एकीकृत निर्णय बनाउन सकेका छैनन ।

लिम्वुवानमा आन्दोलन

 

अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्वुवान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दे त्यहाँ आन्दोलन जारी छ । अहिले कोचिला एव्म राई बाहुल्य क्षेत्र समेटेर प्रदेश १ बनाइएको छ । सङ्घीय लिम्बूवान पार्टीको आह्वान गरेको आमहडतालले सोमवार झापा तथा मेची अञ्चलभर यातायात ठप्प भएको छ । पूर्वी नेपालको नौ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, इलाम, फिदिम, भोजपुर लिम्बूवान राज्य हुनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग रहेको छ ।

वैद्य माओवादीको गोलमेच

नेकपा–माअ‍ोवादीले संविधान सभा नै विघटनको माग गरेको छ । सो पार्टीले अहिलेको संविधानसभाले जनताको पक्षमा संविधान बनाउन नसक्ने दावी गरेको छ । संविधानसभा–२ को चुनावपछि सो पार्टी निरन्तर आन्दोलनमा छ । सो पार्टीले संविधानसभा विघटनको माग गर्दे राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

अखण्ड रुकुम

एकीकृत रुकुम संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेशहरुको पछिल्लो सीमाङ्कनमा रुकुमलाई टुक्र्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सिङ्गो रुकुमलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्न माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक टेकबहादुर पुन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै रुकुमको पूर्वीभाग प्रदेश ५ र पश्चिमी भाग प्रदेश ६ मा राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा गत साउन २३ गते शीर्ष राजनीतिक तहमा प्रदेशको सीमाङ्कनमा रुकुम टुक्रयाउने सहमति भएपछि साउन २४ गतेदेखि नै १०१ सदस्यीय एकीकृत रुकुम संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सकेसम्म जिल्ला टुक्रने अवस्था नआओस् भन्ने नीति लिएर संविधान निर्माणको काम गरिएको बताएका थिए । समितिले जाति, भाषा, भूगोल र कला–संस्कृतिका हिसाबले मात्र नभई भावनात्मक रुपमा समेत एकीकृत रहेको रुकुमलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गर्न नहुने माग गरेको छ ।

अखण्ड नवलपराी

नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश चारमा नै यथावत राख्न माग गरिएको छ । नेपाली काँग्र्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नवलपुर क्षेत्र छुट्टै जिल्ला कायम हुनुपर्ने र नवलपुर क्षेत्रलाई चार नम्बर प्रदेशमा नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले नवलपरासीलाई नटुक्र्याए सिङ्गो नवलपरासीलाई नै प्रदेश चारमा राख्नुपर्ने र त्यसको प्रशासनिक क्षेत्र कावासोती हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नवलपुर खण्डलाई प्रदेश पाँचमा राख्ने छलफल चलिरहेको र त्यसो गरिए कडा अन्दोलन गरिने चेतावनी उनीहरुको छ ।

अखण्ड बाग्लुङ

प्रस्तावित ४ नं सङ्घीय प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका नेपाली काँग्रेसका सभासद्ले प्रदेश सीमाङ्कनमा बागलुङ जिल्लालाई नटुक्र्याउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । बाग्लुङमा केही दिन देखि आन्दोलन कायम छ ।

बाग्लुङ नटुक्रिने गरी सीमाङ्कन गर्ने विषयमा प्रमुख चार पार्टीमा पनि कुरा उठिसकेकाले संशोधन हुने सभासद्को विश्वास छ ।

बाग्लुङलाई कुनै हालतमा टुक्र्याउन नहुनेबारे सबैको एउटै धारणा रहेको र सोहीअनुरुप नेतृत्वलाई सुझाव दिएको सभासद् चन्द्रबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

उता सनातन हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड बागलुङको माग गर्दै राप्रपा (नेपाल)ले आजदेखि बागलुङमा रिले अनसन सुरु गरेको छ । अखण्ड बागलुङको पक्षमा जिल्लाका राजनीतिक दलले अनिश्चितकालीन आमहडताल गरिरहेको बेला बन्द हड्तालले समस्या समाधान नहुने भन्दै सदरमुकामस्थित लोकतान्त्रिक चोकमा रिले अनसन सुरु गरिएको राप्रपा (नेपाल)ले जनाएको छ ।

रिले अनसनको पहिलो दिन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय विदुर खड्का, तिलक रिजाल र जिल्ला अध्यक्ष नवीन सर्वुजा अनसन बसेका छन् । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म अनसन जारी रहने राप्रपा (नेपाल) बागलुङका अध्यक्ष सर्वुजाले बताए ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न छ दिन

त्यसैवीच संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न यही भदौ १९ गतेसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । यो वीमा असन्ष्ुटहरुले आफ्नो माग संसोधन प्रस्ताव मार्फत अगाडि लैजाने छन् ।

संविधानको विधेयकमाथि बोल्न सचिवालयमा नाम टिपाएका सभासद्को बोल्ने क्रम सकिएपछि आइतवार नै संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुन बैठकले सयमसीमा प्रदान गरेको थियो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङका अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सभासद्ले संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ९९ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने छ ।

यसअघि नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई संविधानसभाले बहुमतले पारित गरेको थियो । संविधानको अर्को बैठक भने अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

ठुला दलमा पनि विवाद

संविान बनाउने रोडम्यापमा लागेका ठुला दलवीच केही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले धर्म, नागरिकता र मत प्रतिशत सीमाको विषयमा अझै पनि सहमति हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।

सभापति सिटौलाले मस्यौदामा छुटेका कतिपय विषय संशोधनमार्फत पनि सच्याउन सकिने र संविधानलाई परिस्कृत गरिने बताए । उनले राष्ट्रिय चिन्हको विषयमा अनावश्यक विवाद गर्न नहुँने भन्दै अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ती विषयलाई समावेश गरिएको बताए ।

गैरआवासिय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्थासहित नागरिकता दिन संविधानको मस्यौदा स्पष्ट रहेको उनले बताए ।

उद्योगी, व्यापारीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दा श्रमिकको अधिकारलाई बिर्सन नसकिने उनले बताए । जुनसुकै प्रदेशमा गएर उद्योग एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने विषय स्वतन्त्रताको हकमा व्यवस्था गरिएको सभापति सिटौलाले बताए ।

 

ratopati बाट

503 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons