News Nepal

संघीय संविधानको सार्थकता

प्रकाशित मिति : 3:09 am, September 20, 2015

नेपालको संविधान’

आश्विन ३, २०७२- नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधि आफैंले पहिलोपटक लेखेको ‘नेपालको संविधान’ आइतबार विधिवत् ढंगबाट जारी हुँदैछ । यसले २०६३ सालबाट सुरु भएको लामो एवम् पट्यारलाग्दो संक्रमणकालीन अध्यायको मात्र समापन गरेको छैन, संविधानसभाबाट संविधान जारी नै हुँदैन भन्ने भ्रम–प्रचारलाई समेत गलतसिद्ध गरिदिएको छ । विगतमा जस्तो केही व्यक्ति/विज्ञहरू सम्मिलित आयोगले तयार पारेको नभई जनताका प्रतिनिधिले नै लेखेको यो संविधानको राजनीतिक–संवैधानिक ओज पनि यसअघि अभ्यास गरिएका ६ वटा संविधानभन्दा बढी छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले समेत पहिलेका संविधानको तुलनामा यो प्रगतिशील र अग्रगामी छ । त्यसैले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न कसैले कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन, भलै यसप्रतिको अपनत्वको आयतन अरू फराकिलो बनाउनुपर्ने र व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती प्रमुख राजनीतिक दलहरूसामु अझै विद्यमान छ ।

जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानअनुरूप राज्य सञ्चालन भएको हेर्ने नेपालीको ६५ वर्ष पुरानो चाहना हो । २००७ फागुन ७ मा पारिवारिक राणा शासनको समाप्तिसँगै मुलुकमा संविधानसभानिर्मित वैधानिक विधानमार्फत शासन सञ्चालित हुने घोषणा गरिएको थियो । लामो समयसम्म असान्दर्भिक बनाइएको उक्त कार्यसूचीको कार्यान्वयन ६५ वर्षपछि मात्र सम्भव भयो । राजनीतिक दलहरूको किचलोका कारण पहिलो संविधानसभाको बिनानिष्कर्ष अवसान भएको थियो । पछिल्लो समय देखा परेको अन्योल र अनिश्चयको वातावरणले दोस्रो संविधानसभाले पनि त्यस्तै रूपधारण गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढायो । यसका बाबजुद अन्तत: राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएका छन् । यद्यपि मधेसवादीलगायत केही दलहरूको हस्ताक्षर यो दस्तावेजमा पर्न सकेन । यसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा देशभरि जस्तो उत्साह र उमंग आउनुपर्ने हो, त्यसमा निश्चय पनि केही कमी महसुस भएको छ । मुलुकका केही क्षेत्र अझै अशान्त छ । खासगरी मैदानी भूभागको एउटा ठूलो समुदायमा संशयको स्थिति छ । यस्तो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अग्निपरीक्षाबाट अब ठूला तीन दलहरू गुज्रनु पर्नेछ ।

सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपले हेर्ने हो भने यो संविधानले परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाहरूलाई निर्णायक रूपले संस्थागत गरेको छ, जुन आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । आइतबारबाट मुलुक विधिवत् ढंगले संघीय–लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र बन्दैछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना एवम् अभ्यास यसअगावै भए पनि संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका यही संविधानको घोषणाले खोलेको छ । समानुपातिक समावेशीकरणदेखि लैंगिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्मका विषयलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समुदायको हकहित संवद्र्धनका निम्ति छुट्टाछुट्टै आयोगहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, तीन दलहरूको समस्या के भएको छ भने उनीहरूले आफूले लिएका यी युगान्तकारी निर्णयहरूबारे न राम्रोसँग बुझाउन/बताउन सकेका छन्, न त सम्बोधन गर्नैपर्नै थारूलगायत समुदायका जायज मागहरूको सुनुवाइ गरेका छन् ।

सार्वभौम जनताको मतबाट गठित संविधानसभाले जसरी–जुन प्रक्रियाबाट संविधान बनाएको छ, त्यसबारे राजनीतिक रूपले बहस गर्न सकिएला, तर यसको वैधानिकता र आधिकारितामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । आफूले पाएको जनमतका आधारमा तीन दलले दुई तिहाइभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा कहीं–कतैको आशीर्वादको अपेक्षा नगरी राज्यको मूल कानुन कोरेका हुन्, जसको संवैधानिक र कानुनी हैसियत उच्च छ । तर, संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूको प्रभावकारिता बहुसंख्यक जनसमुदायले दर्शाउने अपनत्वमा आधारित हुन्छ, त्यहाँनेर कहीं–कतै त्रुटि/कमजोरी भएको छ । पक्कै पनि तीन दलहरूले संविधानबारे अन्तिम निर्णय लिनुअगावै सतहमा आएका ती जायज मुद्दालाई सुल्झाउन सकेको भए त्यो बढी दूरगामी हुन्थ्यो, तर सही–गलत जे भए पनि संविधानसभा त्यो चरणलाई नाघेर अगाडि बढिसकेको छ, जसलाई अब उल्ट्याएर नयाँ संविधानको विरुद्धमा अभियान चलाउनु मुलुकको हितमा छैन । यसको अर्थ अहिले प्रक्रियाबाहिर रहेका र अन्य असन्तुष्ट दलहरूलाई समेत किनारा लगाएरै अगाडि बढ्ने दम्भ ठूला दलहरूले राख्नु
हुन्न, उनीहरूलाई यथाशीघ्र मूलधारमा समाहित गर्ने लचिलो र जिम्मेवार भूमिका उनीहरूले खेल्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ– यो सहज छैन, तर राजनीतिक, संवैधानिक र सामाजिक स्थायित्वका दृष्टिले अत्यावश्यक छ ।

तीन ठूला दलहरूले शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्ट दलहरूलाई पुन: वार्ताको आह्वान गरेका छन् । सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने समय पनि आइतबार अपराह्नसम्मलाई बढाइएको छ । सकेसम्म प्रक्रियाबाहिर रहेका सबै दलहरूलाई, नत्र पनि प्रक्रियामा सामेल हुन तुलनात्मक रूपले लचिलो देखिएको फोरम लोकतान्त्रिकलाई संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउन बाँकी रहेको केही घण्टामा मध्यमार्गी नेताहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिले संघीय सीमांकनको विषयलाई लिएर मूलत: थारू–मधेसी क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखापरेको हो । यी दुवै समुदायमा जनाधार रहेको फोरम लोकतान्त्रिकजस्तो संविधान निर्माणमा सरिक हुन आतुर शक्तिलाई समेत केही सीमित नेताको राजनीतिक क्षेत्र–स्वार्थका आधारमा प्रक्रियाबाहिर धकेल्नु उचित होइन ।

यसबीच तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा समातिएका व्यक्तिलाई छाड्ने, त्यस क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी/आन्दोलनकारी हरेकलाई दस–दस लाख दिनेलगायत सरकारका पछिल्ला केही निर्णय सकारात्मक छन् । अब रचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुने पालो आन्दोलनकारी दलहरूको हो, जसले संवादको सम्भावनालाई निरन्तर उपेक्षा गरेर संविधान पक्षधर जनभावनालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ– यो कुनै प्रतिगामी संविधान होइन, मूलत: यो प्रगतिशील नै छ, जसको निर्माणमा आफ्नो राजनीतिक संलग्नता नरहेको र सीमांकनसम्बन्धी विषयमा विमति भएको कारणबाटै यसलाई तिरस्कार गर्नुभन्दा वार्ता र संविधान संशोधनको सुनिश्चितताबाट सम्बोधन गर्नु अबको सहज व्यावहारिक उपाय हुनसक्छ । आइतबारपछि पनि अस्तित्वमा रहने संविधानसभाको अर्को रूप– रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट यसलाई सुल्झाउने राजनीतिक तत्परता तीन दलहरूले देखाउनुपर्छ ।

नेपालले सात दशकमा बनाएको यो सातौं संविधान हो । छरछिमेककै तुलनामा पनि हामी संवैधानिक रूपले अस्थिर मुलुकभित्र पर्दछौं । त्यसैले संविधानसभाबाट निर्मित हालको संविधानलाई चाहिँ दिगो र प्रभावकारी बनाउनैपर्ने चुनौती हाम्रा दलहरूसामु छ । राजनीतिक संकट आउनासाथ संविधान नै फेर्ने विगतको प्रचलनमा पनि क्रमभंग चाहिएको छ । त्यसैले अहिले दलगत, गुटगत, क्षेत्रगत, व्यक्तिगत– सबैखाले स्वार्थबाट माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय सोच प्रदर्शन गर्नुपर्ने खाँचो छ, ताकि त्यो नयाँ संविधानको स्थायित्वको जग बनोस् । हाम्रो सन्दर्भमा संविधानसभालाई द्वन्द्व समापन गर्ने उपायका रूपमा अपनाइएको हो, यसबाट निस्केको संविधानलाई पनि राष्ट्रिय एकताको सूत्र नै बनाइराख्नुपर्छ, अर्को अस्थिरताको कारक होइन ।

258 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons