News Nepal

सीमांकनमा कस्तो छ छिमेकी दृष्टि ?

प्रकाशित मिति : 10:16 pm, September 4, 2015

  • दुई मुलुकमध्ये एउटाले अर्कोतर्फ ढल्केको महसुस गर्छ कि भन्ने आशंकाले पनि नेपाली पक्षलाई सीमांकन र समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा जटिलता महसुस गराएको छ ।
      indo-nep-chin

भाद्र १३, २०७२- चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ( सीपीसी)को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका सहायक मन्त्री डोउ यिनयोङ ६ भदौमा नेपाल आए । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट, वार्ता गरे । उनको चासो मुख्यत: चारवटा विषयमा थियो । एक, जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया । दुई, भूकम्पपछिको पुन:निर्माण । तीन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालका दलहरूको सम्बन्ध । चार,लिपुलेक प्रकरणबारे ।

भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा सघाउन इच्छुक रहेको र त्यसमा आफ्नो सिचुवान प्रान्तको अनुभव उपयोगी हुन सक्ने यिनयोङको भनाइ थियो । त्यसै गरी, उनले यहाँका दलहरूसँग आफ्नो पार्टीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको कुरा राखे ।

लिपुलेक नाका उपयोग गर्नेबारे चीन–भारत समझदारीप्रति नेपालले शंका गर्न नहुने र नेपालको हितभन्दा बाहिर नजाने प्रस्टीकरण उनले दिए । यसबाहेक महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने विशुद्ध राजनीतिक भ्रमणमा आएका सहायक मन्त्री यिनयोङले हरेक चिनियाँ टोलीले बोल्ने शैलीमै संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो समर्थन रहेको र त्यसलाई यथाशीघ्र टुंग्याएर विकास एवं समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुझाव त दिए नै, साथै यो प्रक्रियापछिको स्थिरता र स्थायित्वका बारेमा पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गरे ।

भेटघाटमा सामेल नेताहरूका अनुसार सहायक मन्त्री यिनयोङका जिज्ञासा थिए, एमाओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका समूहले के गर्लान् ? तराईमा व्यक्त असन्तुष्टि र अन्य विभिन्न समूहका प्रतिक्रियालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छन् ? आदि ।

संविधान निर्माण हाम्रो सार्वभौम र आन्तरिक प्रक्रिया भएकाले यसको स्वतन्त्रता र पवित्रताको सम्मान गर्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
– दिनेश भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार

दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति भएलगत्तै दुई प्रभावशाली नेतालाई भ्रमणको निम्तो पठाएर आफ्नो चासो व्यक्त गरेको थियो । सुरुमा १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निम्तो पठायो ।

प्रचण्डको भ्रमणलगत्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि भारतीय निमन्त्रणामै दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाट गरेर फर्किए । त्यसपछि दलहरू सीमांकनसहितको संविधान निर्माण गर्नतिर लागे, जबकि १६ बुँदे सहमतिमा संविधान जारी भएपछि विज्ञहरूको आयोगले प्रदेशको सीमांकन गर्ने उल्लेख थियो । सीमांकनपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको टेलिफोन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै पक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यी घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगिरहेका बेला दुवै छिमेकी मुलुकका चासो, सरोकार र स्वार्थका विषय विभिन्न तवरमा व्यक्त हुन थालेका छन् । खास गरी संघीयताको स्वरूप एवं सीमांकनको विषयलाई उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा तथा सामरिक स्वार्थसँग जोडेर हेरिरहेका छन् । उनीहरूका सामरिक स्वार्थको टकरावका कारण राज्यको पुन:संरचना प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ ।

भारतीय भूमिका

अघिल्लो महिना भारत भ्रमणबाट फर्केका दुवै नेताले ल्याएको सन्देश थियो, सबै पक्षलाई मनाएर संविधान जारी गर्नु उचित हुन्छ । त्यतिन्जेल केही मधेसवादी दलले मात्रै १६ बुँदे सहमति र त्यसमा आधारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति असहमति जनाएका थिए, जो कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा विरोधको लाइन लिइरहेका थिए ।

सीमांकनसहितको संविधान आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि सीमांकनबिनाको संविधान जारी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि १६ बुँदे पक्षधर दलहरूमाथि झनै दबाब परेको थियो । मुलुकभित्रैका विभिन्न समूहको माग, छिमेकी मुलुकको चासो र अदालतको आदेशको दबाबमा दलहरू सीमांकनतर्फ लागे । र, ६ प्रदेशसहितको संघीयताको खाका सार्वजनिक गरे ।

बाह्य चासो पनि होला तर कमजोरी हाम्रै हो । हामी सही ठाउँमा अड्यौँ भने बाह्य चलखेल रोक्न  र संविधान जारी गर्न सक्छौँ ।
रामकुमार शर्मा
संयोजक, मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा तथा केन्द्रीय सदस्य, एकीकृत नेकपा माओवादी

सीमांकनले मौन बसेका समुदायलाई पनि ब्यूँझायो र आफ्ना सरोकार सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्‍यो । पक्ष र विपक्षमा विभिन्न समूह सडकमा आए । सुर्खेत, सप्तरी, कर्णालीलगायत केही ठाउँका हिंसात्मक घटनासमेत भए । दलहरूले भेरी र कर्णालीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सीमांकन परिमार्जन गरी सात प्रदेशको खाका ल्याए । सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझावलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे तर ६ वा ७ प्रदेशको मोडेल भारतीय रुचि वा प्राथमिकताको मोडेल थिएन ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतीय पक्षको चित्त नबुझ्नुका निश्चित कारण छन् । प्रमुख कारण के भने ७ मंसिर ०६२ मा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको निरन्तरता संविधान निर्माण र राज्यको पुन:संरचना प्रक्रियालाई मान्ने गरिएको छ । त्यसपछिका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र समझदारीमा पनि उसले कुनै न कुनै रूपले आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । दलहरूबीच समझदारी निर्माणमा सामेल प्रचण्डनिकट एक एमाओवादी नेताका शब्दमा १६ बुँदे समझदारी उसको पुछताछबिनै आउँदा मूल रूपमा असन्तुष्टि जन्माइदियो ।

हुन पनि हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना वा समझदारीमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने उक्त छिमेकीले १६ बुँदेप्रति न खुसी व्यक्त गर्‍यो, न त प्रशंसा नै । “स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेपाली जनतालाई चासो नै नभएको जन्मदिनको शुभकामना दिन भ्याउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १६ बुँदेजस्तो ऐतिहासिक समझदारीप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, किन ?” ती एमाओवादी नेता भन्छन्, “यसैबाट थाहा हुन्छ, १६ बुँदेप्रति भारतीय दृष्टिकोण ।”

७ भदौमा टीकापुर, कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सोही दिन व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी दिने क्रममा दक्षिणबाट समेत आक्रमणकारीहरू आएको बताए । प्रमुख सुरक्षा निकायका तालुकदार मन्त्रीले संसद्मा दिएको जानकारीले नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रियाप्रति बाह्य पक्षको असन्तुष्टिबारे अनुमानमा थप बल त पुर्‍यायो नै, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनाको मात्रालाई पनि उजागर गरिदियो । र, भोलिपल्टै भारतीय राजदूत रन्जित रायले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई मन्त्रालयमै भेटेर आपत्ति प्रकट गर्न पुगे । दूतावासद्वारा सोही दिन जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीको अवस्तुगत अभिव्यक्तिले दुई मुलुकबीचको हार्दिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा असझदारीको कारक बन्न सक्छ ।’

मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका संयोजक तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा भन्छन्, “बाह्य चासो पनि होला तर कमजोरी हाम्रै हो । हामी सही ठाउँमा अड्यौँ भने बाह्य चलखेल रोक्न  र संविधान जारी गर्न सक्छौँ ।”

८ भदौमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरी यी सबै घटनाक्रम अद्यावधिक गराए । मोदीले टीकापुर घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने वचन पनि दिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको ऐतिहासिक प्रगतिको प्रशंसा त गरे तर सबैको सहमति र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने पुरानै कुरा दोहोर्‍याए, जुन नेपाली नेता भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भनेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूबीचको संवाद र जनतासमेतको व्यापक परामर्शका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ, जसले एकीकृत, शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध नेपालभित्र विविधतापूर्ण समाजका सबै तप्काबीच आस्था र विश्वासको वातावरण बनाई
समाधानमा पुर्‍याउँछ ।’

दुई मुलुकमध्ये एउटाले अर्कोतर्फ ढल्केको महसुस गर्छ कि भन्ने आशंकाले पनि नेपाली पक्षलाई सीमांकन र समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा जटिलता महसुस गराएको छ । नेपालको संघीयताको मोडल कस्तो हुने, कुन प्रदेशको सीमा कहाँ हुने भन्नेजस्ता विषयलाई दुवै छिमेकीले आफ्नो सुरक्षा चासो र सामरिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । मधेसको भूगोल, समुदाय र मधेसवादी राजनीतिक तप्कालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने, त्यसलाई छुट्टै प्रदेश बनाएर काठमाडौँको शक्ति नियन्त्रण गर्ने भारतीय प्रशासनतन्त्र र एजेन्सीहरूको सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको यहाँको राजनीतिक समुदायको बुझाइ छ ।

तर, मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको भारतको सामरिक नीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा फरकपन देखिएका छन् । मोदी मधेस मात्रै होइन, हिमाल र पहाडसम्मै आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन् । जस्तो कि, उनी जनकपुरको जानकी मन्दिर, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हिमालपारिको मुक्तिनाथसमेत एकसाथ भ्रमण गर्न चाहन्छन् । “उनको यो चाहना विशुद्ध पर्यटन मात्रै होइन, यसभित्र राजनीति छ । उनको सामरिक दृष्टिकोण छ,” सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “मधेसवादी दलहरू मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्धले मात्रै सिंगो नेपालको भूगोल र समुदायसम्म प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने मोदीको दृष्टिकोण देखिन्छ ।”

शासन व्यवस्था, प्रणाली कस्तो हुने भन्ने नितान्त आन्तरिक मामिला हुन् । यसमा छिमेकीलगायत कुनै पनि राष्ट्रले अनावश्यक चासो देखाउनु उचित हुँदैन ।
– राजन भट्टराई
सभासद्, नेकपा एमाले

चुरेसम्मको भूगोल रहने गरी तराईमा कम प्रदेशको संरचना दक्षिणी छिमेकीको चासोका रूपमा बुझेका छन्, नेताहरूले । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, त्यसमा पनि जलस्रोत उपयोगका लागि पनि यस्तो संरचना आवश्यक ठानेको हुन सक्छ । त्यसमाथि हालको ६ वा ७ प्रदेशको संरचनामा चारवटा प्रदेश उत्तर–दक्षिण फैलिएका छन्, जो उत्तरी छिमेकीको चाहनामा आएको बुझाइ दक्षिणको रहेको छ ।

चिनियाँ चासो

चिनियाँ पक्षले नेपालले राज्य पुन:संरचनाका लागि अँगालेको संघीयताको बाटो जोखिमपूर्ण रहेको प्रति बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको हो । नेपाल त्यसै पनि सानो मुलुक, थोरै जनसंख्या र अर्थतन्त्रको सीमित आकारलाई देखाउँदै संघीयता नै आवश्यक हो कि होइन भन्नेसम्मका चिनियाँ प्रश्न नेपाली नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले सामना गरिरहेका हुन् ।

जातीय आधारमा प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकन हुने, त्यसमा अन्य बाह्य शक्तिको पुट रहने र धार्मिक–साम्प्रदायिक प्रकृतिका नयाँनयाँ अस्थिरतावद्र्धक मुद्दाहरू जन्मिने सम्भावना उसले औँल्याउने गरेको छ । तर, हतपति प्रतिक्रिया नजनाउने उसको शैलीका कारण संघीय संरचनाको काममा उसको प्रत्यक्ष समर्थन वा विरोध देखिँदैन ।

१६ बुँदे सहमतिप्रति कुनै चौपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरेको चीनले पार्टीका उच्च तहका नेता नेपाल पठाएर प्रदेशको सीमांकनपछिका घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो चिन्ताले संघीयताप्रतिको अरूचि मात्रै प्रकट गर्दैन, उसको स्वार्थमा असर पुग्ने खालका घटनाक्रम विकसित हुने त होइनन् भन्ने आशंकालाई पनि इंगित गर्छ । स्रोतका अनुसार संघीयता हुने नै भएमा जातीय तनावलाई बढावा दिने खालको नहोस् भन्ने चिनियाँ सुझाव रहँदै आएको छ ।

अन्य मुलुकको प्रभावबाट मुक्त भएर राज्यको पुन:संरचना गर्न सकोस् भन्ने चिनियाँ दृष्टिकोण छ । र, सबै प्रदेशमा उसको सहज पहुँच हुने उत्तर–दक्षिण संघीयताप्रति नरम दृष्टिकोण रहने गरेको नेपाली नेताहरूको बुझाइ छ ।

संघीयता खर्चिलो हुने भएकाले सकेसम्म कम प्रदेश बनाउन उसको सुझाव रहने गरेको छ । उसको सबैभन्दा चिन्ताको विषय नेपालको सांस्कृतिक विविधता, गरिबी र सम्भावित द्वन्द्वका बीच पश्चिमा शक्तिहरूले आफूविरुद्ध गर्न सक्ने चलखेल हो । त्यसैले बलियो सरकार र छरितो शासन प्रणाली उसको सुझाव रहँदै आएको छ । सहायक मन्त्री यिनयोङले संघीयताका जटिलता र अस्थिरताका सम्भावनाबारे स्मरण गराउनुका पछाडि पनि यही आशय रहेको हुन सक्छ । लिपुलेक समझदारीबाट चीनप्रति चित्त दु:खाएकै बेला हुन लागेको संघीयताको रेखांकनमा आफ्नो अनिच्छाका विषय नपरून् भन्ने पनि पछिल्लो चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

मनाउने प्रयाससंविधान निर्माण प्रक्रियामा छिमेकीको भूमिका सहयोगी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अझै नेपाली पक्ष स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, छिमेकीलाई विश्वासमा नलिई संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको प्रक्रिया न निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ, न त शान्ति र स्थिरता नै सम्भव हुन्छ भन्नेमा चाहिँ स्पष्ट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै संविधान निर्माणको काम निर्णायक चरणमा पुगेको भन्दै भारत सरकारको सहयोगको अपेक्षा प्रधानमन्त्री मोदीसामु राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईका अनुसार, छिमेकीका जायज र वैधानिक चासोहरूको सम्बोधन गर्न सकिने तर त्यसबाहेकका कुरामा सम्झौता नगर्ने पक्षमा सरकार र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू रहेका छन् । उनी भन्छन्, “हाम्रा छिमेकीहरूका सुरक्षासम्बन्धी चासो छन् । ती वैधानिक चासोलाई सम्बोधन गर्छौं । हाम्रा पनि वैधानिक चासोहरू छन्, ती छिमेकीहरूबाट सम्बोधित होऊन् भन्ने चाहन्छौँ । तर, यी पारस्परिकताका आधारमा हुने कुरा हुन् ।”

छिमेकीलाई मनाउने कोसिसकै क्रममा सरकारले १० भदौमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको प्रगति, यसका लागि विभिन्न पक्षहरूसँग गरिएका वार्ताका प्रयास र संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझावका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । तर, ब्रिफिङमा दुवै छिमेकी मुलुकका राजदूत अनुपस्थित रहे । यद्यपि, दुवै दूतावासले प्रतिनिधि भने पठाएका थिए । भारतीय राजदूत रन्जित राय काठमाडौँमै रहेर पनि अनुपस्थित भएका थिए भने चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाई नेपालमै थिएनन् ।

एमाले सभासद् राजन भट्टराईका शब्दमा भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही भारतका चासो छन्, केही चीनका । केही दुवै देशका छन् भने केहीचाहिँ नेपालका नितान्त निजी विषय छन् । “सुरक्षालगायत जायज र महत्त्वपूर्ण चासोहरूलाई सहजतापूर्वक लिँदै व्यवहारबाटै दुवै छिमेकीलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ,” सभासद् भट्टराई भन्छन्, “नेपालमा भइरहेका घटना र विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालेर चासो राख्ने कुरालाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिनु जरुरी छैन तर नेपालको शासन व्यवस्था र प्रणाली कस्तो हुने भन्ने निजी मामिला हो । यसमा छिमेकीलगायत कुनै पनि राष्ट्रले अनावश्यक चासो देखाउने कुरा उचित हुँदैन ।”

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ब्रिफिङका क्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे १६ बुँदे सहमतिपत्र पढ्दै एक सभासद् सिंहदरबारमा

कसको के चासो ?

चीन

  •  संघीयताप्रति अरुचि
  •  जातीय संघीयतामा अरूचि
  •  कम प्रदेश
  •  उत्तर–दक्षिण संरचना

भारत

  •  १६ बुँदे सहमतिप्रति विमति
  •  तराईको अस्थिरता र असन्तुष्टि सम्बोधनको आग्रह
  •  तराईमा कम प्रदेशको चाहना
  •  चुरे र प्राकृतिक स्रोतमा चासो

436 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons