News Nepal

शिक्षामा निजीकरणले असमानता निम्ताउँदैछ (प्रा. सुखदेव थोराठसँगको अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : 4:16 pm, September 23, 2016

इन्डियन काउन्सल फर सोसल साइन्स रिसर्चका अध्यक्ष तथा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ दलित स्टडिजका संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेका प्रोफेसर सुखदेव थोराठ मूलतः अर्थशास्त्री हुन् । उनले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएच्डी गरेका हुन् । उनी सोसल जस्टिस डिभिजन अफ प्लानिङ कमिसनका सदस्यसमेत रही सामाजिक न्याय तथा दलितहरुको उत्थान विषयमा रिसर्च गर्छन् । उनै थोराठ केही समयअघि नेपाल आएको सन्दर्भमा डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले शिक्षाको वर्तमान अवस्था तथा दक्षिण एसियामा दलितको अवस्थाका बारे कुराकानी गरेका छन् ।

sudkhdeu-thorat-6

राज्यले दिने शिक्षालाई दक्षिण एसियामा कसरी अगाडि बढाइँदै छ, यसको आलोचनात्मक पक्षलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । शिक्षा उन्नतिको मार्ग हो र शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले यसलाई प्रधानता नै दिएको देखिन्छ । भारतले र झण्डै सबै दक्षिण एसियाका देशहरुले ब्रिटिस उपनिवेशहुँदै आजसम्म शक्तिशाली नागरिक शिक्षा (इस्ट्रोङ पब्लिक एजुकेसन) को विधि अपनाएका छन् । सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु खोलेर राज्यले सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिएको छ । यसले जनतामा शिक्षाको विकास पनि गराएको छ । औपचारिक शिक्षालाई दूरशिक्षाका माध्यमबाट पनि पढाउन थालिएका छ । यसका साथै हामीले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा दिने अधिकारसमेत प्रदान गरेका छौँ । सरकार र निजी दुवै मिलेर शिक्षाको विस्तार गरेका छन् । तर यसका केही आयामहरु छन् । मूलतः शिक्षा र साक्षरता बढ्यो तर त्यसले केही समस्याहरुलाई सतहमा ल्याइदियो ।

पहिलो– साक्षरताको प्रतिशत त बढ्यो तर प्रतिशत असमान भयो । सबै स्तरलले जसरी समान शिक्षा पाउनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । जस्तैः भर्ना हुने र विश्वविद्यालय पुग्नेहरुको प्रतिशत बढ्यो तर कसरी भन्दा धनीहरु त्यहाँसम्म पुगे, गरिब पुग्न सकेनन् । गैरदलित र उच्च जातिका मान्छे त्यहाँसम्म पुगे तर दलित पुग्न सकेन । केही धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरु जस्तैः मुस्लिममा शिक्षाको प्रतिशत कम रह्यो । लैङ्गिक असमानता कायमै रह्यो । समग्रमा सबैको लाभ भयो तर असमानता पनि बढ्यो । दोस्रो– शिक्षाको गुणस्तरको कुरा छ । आज शिक्षाको मागले गर्दा पनि त्यसको गुणस्तर घटेर गएको छ । त्यसको साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश हो । पहिले निजी क्षेत्र सेवाभावले आउने गर्दथे तर आज नाफा खाने उद्देश्यका साथ आउने हुनाले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । शिक्षामा निजीकरणले निम्त्याएको प्रमुख कुरा नै असमानता र गुणस्तरमा ह्रास हो । आज भारतमा उच्च शिक्षामा ३५ प्रतिशत निजी लगानीका संस्थाहरु छन् । यो प्रतिशत भारतसहित अन्य मुलुकहरुमा पनि बढ्दो छ । निजीकरणसँगै गरिबहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विकराल हुँदैछ । सरकारले यसमा नीति पनि ल्याएको छ तर त्यो अपुरो छ ।

बालबालिकालाई पढाउने पाठ्यक्रमको विकास कसरी गरिन्छ ? इस्ट इन्डिया कम्पनीका शिक्षाविद् लर्ड म्याकालेले बनाएको शिक्षा पद्धतिमा केही परिवर्तन गरिएको छ कि छैन ?
पाठ्यक्रम जसलाई हामी करिकुलम भन्छौँ, त्यसमा निकै परिवर्तन आएको छ । ब्रिटिसको पालाको शिक्षा र आजको शिक्षामा निकै परिवर्तन आएको छ । पाठ्क्रममा दुई कुरा मात्र पढाउने गरिन्छ । बालबालिकालाई हरेक विषयका बारेमा वैज्ञानिक ज्ञान दिइयोस् । आध्यात्मिक शिक्षा हुनुको सट्टा वैज्ञानिक तथ्यहरुमा आधारित शिक्षा होस् । समाजका विभिन्न अवयवहरु जस्तैः राजनीति, संस्कृति, धर्मबारे उसलाई ज्ञान दिइयोस् कि ऊ कुन समाजमा बस्दै छ र उसको उद्देश्य कहाँबाट प्रेरित हुने । पाठ्यक्रममा समाजको चित्रलाई बालिबालिकामा उतार्ने गरिन्छ । त्यसमा सिद्धान्त र अनुभवद्वारा आर्जित ज्ञान हुने गर्छ । अर्को भनेको बालबालिकालाई मानवीय मूल्य पनि दिइने गरिन्छ । समताकोे मूल्य, बन्धुत्वको मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रताको मूल्य, भाइचाराको मूल्य आदि । यी ज्ञानहरुबाट हामीले एउटा त्यस्तो नागरिकको रचना गर्छौं कि ऊ पूर्ण होस् ।

भविष्यका नागरिक पैदा गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम तयार पार्दा वर्तमान सिस्टम र सत्तासीन राजनीति दलको पाठ्यक्रममा कति भूमिका र प्रभाव हुने गर्छ ?
त्यहाँको सरकारले जस्तो मान्यता बोक्ने गर्छ र आफ्ना इतिहासका घटनामा कस्ता कुरालाई मान्यता दिनेगर्छ भन्ने कुराले त्यो देशको ध्येय निर्माण हुन्छ । त्यसै ध्येयले राष्ट्रको दिशा तय गर्ने गर्छ । सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समानता, स्तन्त्रता, बन्धुभाव तथा सामाजिक न्यायजन्य मूल्य, मान्यताका तत्वहरुलाई घटनाहरुले प्रोत्साहित गर्नेछन् भनेपछि सरकारमाथि यस्तो बन्धन सिर्जना हुने गर्छ, जसले गर्दा उसले यस्ता नीतिहरु बनाओस् कि ती नीतिहरुका माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक र राजकीय मूल्यहरु अगाडि बढून् । यसैलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर बालबालिकाहरुलाई पढाउने गरिन्छ ताकि यी मूल्य, मान्यताबाट निर्देशित बालबालिका तयार होऊन् । यसै कारणले गर्दा कुनै–कुनै मुलुकमा धर्मलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरिन्छ । जसलाई हामी धार्मिक शिक्षा भन्न सक्छौँ तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।

दुइटा उदाहरणबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु– भारत उत्तर प्रदेशको सानो गाउँमा रहेकी एउटी सानी बालिकाले टाउकोमा पछेउरा राखेपछि मलाई सोधिन्– काका म कस्ती देखिएकी छु ? मैले भने– निकै सुन्दर । ठ्याक्कै पाकिस्तानी सुन्दरीजस्ती । उसले लगत्तै प्रतिवाद गरेर भनिन्– मलाई पाकिस्तानी नभन्नुस् । नेपालमा जतिबेला यहाँ राजतन्त्र थियो, एउटै मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित राजतन्त्रलाई सघाउ पुग्ने शिक्षा दिइन्थ्यो । के त्यसरी हुर्काइएका बालबालिका वर्तमान राज्य व्यवस्थाले पैदा गरेको असमानता र क्रुरताविरुद्ध बोल्न सक्ने आलोचनात्मक सोच राख्लान् ? यस्तो शिक्षाको निर्माण कसरी गरिन्छ ?
तपाईंले भनेको कुरा विल्कुल सही हो । तर प्रश्न के हो भने बालबालिका अथवा युवामा जुन वैचारिक स्थापना हुन्छ त्यसमा उसले कहाँ–कहाँबाट शिक्षा लिइरहेको हुन्छ । उसले निर्माण गर्ने वैचारिक आधारको धरातल उसको शैक्षिक संस्था मात्र नभएर उसको आफ्नो परिवार, कुटुम्ब, आमाबुबा, उसको समाजमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन् । शैक्षिक संस्था बाहिरका यी स्रोतहरु निकै प्रभावकारी सामाजिक स्रोतहरु हुन् । यसका साथै समाजमा चल्दै गरेको बहसले पनि त्यो बालबालिकामा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । परिवारमा पाउने शिक्षा र औपचारिक रुपमा पाउने शिक्षाबीच तालमेल भएन भने बच्चाको व्यक्तित्व भिन्न किसिमबाट निर्माण हुन सक्छ । जस्तैः उदाहरणका रुपमा औपचारिक शिक्षामा जाति व्यवस्था छैन भनेर पढाइन्छ तर समाजमा जाति व्यवस्था छ । भनेपछि तुलनात्मक रुपमा त्यो बच्चामा परिवारले दिएको कुराले बढी प्रभाव पार्छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै भारतमा गाई रक्षाका लागि भन्दै जसरी दलित र अल्पसङ्ख्यकमाथि हमला भइरहेका छन्, दलित रिसर्चरको नाताले तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
गाईको रक्षा गर्नुपर्छ र हत्या गर्न पाइने छैन भनेर संविधानमा उल्लेख नै गरिएको छ र सबै राज्यले त्यसलाई पास गरेका छन् । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । वर्तमान सरकार आएपछि सरकारपक्षीय दलले ‘गौरक्षा दल’ बनाएको छ र गाईको हत्या भएको नभएको निरीक्षण गर्न थालेको छ । त्यो दल अलिक आक्रामक पनि छ । उसले सही र गलत दुवै प्रक्रियामा आफ्नो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । जुन गर्नु हुँदैनथ्यो । हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने पनि त्यो काम त सरकारको हो न कि ‘गौरक्षा दल’को । तर यहाँ कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने काम भइरहेको छ । त्यस कारण हिंसा बढी रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो सबै असामाजिक तत्वहरुबाट भइरहेको भनेका छन् । हुन सक्छ हिन्दुत्वको सङ्कल्पले नयाँ सरकारले त्यसमा प्रभाव पारिरहेको छ ।

184 total views, 1 views today

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस् ।

प्रतिकृया

समाचार

Show Buttons
Hide Buttons